ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇ


ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕੱਟੜਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.), ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ' ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਦੂਸਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਭਵਿੱਖਤ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸਾਈ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰੂਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਤਾਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ।