ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲਈ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 84 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4,834 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਪਏ।
ਕੈਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2014-15 ਤਕ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਸਿਫ਼ਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2011 ਤਹਿਤ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 6,811 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 2007-08 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਸਮੇਂ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 3,823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4,604 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 8,431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ    ਲਈ ਰਕਮ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ      ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 916 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੈਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ। ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ, ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3194.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੰਡ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 31 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਦ ਹੈ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ  ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।