ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ


ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਿਜ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਵੇਰੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸਲੇਸਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਦਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਜਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੋਟਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦੋਸ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਪੱਸਟ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫਜਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਨਜਰਸਾਨੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਨਜਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਉਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਇਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਸੰਕੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਿਰਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਾਪੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਜਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਜਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ, ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਨ 1984 ਅਤੇ ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ, ਭਿ੍ਸਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸਾਂ ਲਈ ਦੋਸੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਪਰ ਸਜਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਉਤੇ ਆਰਜੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 140 ਦੇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 150 ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਉਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਨ 2004 ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸੀ ਧਨੰਜੈ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਬੂਲ ਭੱਟ, ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਅਤੇ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ . ਅਫਜਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬਧਮਾਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ . ਬੇਸੱਕ ਕੁਝ ਦੁਸਮਣ ਦੇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਹਿਸਤੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੋਸ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ, ਨਕਸਲਵਾਦ, ਆਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸਾਹੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭਿ੍ਸਟਾਚਾਰ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਫ?ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ, ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ, ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਅਸਹਿਣਸੀਲਤਾ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਕੋਈਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
    ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਜਲ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਨੈਸਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਹੈ । ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਅਮਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜੇਹਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮਰ ਭਰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਸਜਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ ਵਿਚ ਭਿ੍ਸਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ ਵਾਂਗ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸਾਸਤਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵਿਸਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨਿਰਦੋਸ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।