ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ


ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 2000 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਈ, 1997 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਦੀ ਹੈ? ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਆਰ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਏ ਐਂਡ ਈ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰ.ਐਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1984-85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1993-94 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਮ ਲੋਨ’ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 495.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਨ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2917.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਮ ਲੋਨ’ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਅਤੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5799.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ, 2000 ਤਕ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਮ ਲੋਨ’ ਦਾ 3772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3413.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ 3772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਈ 2000 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ।
11ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਮ ਲੋਨ’ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ, 2012 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2013 ਤਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ 87,518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ, 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 78,236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 31.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਉਧਾਰ ਦੀ ਰਕਮ 13204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 6662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚਣਗੇ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਰਕਮ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਆਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਅਤੇ ਉਡਣ-ਖਟੋਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੇ ਅਥਾਹ ਖਰਚੇ, ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਾਇਕ, ਉਪ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਸਹਾਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ,  ਫ਼ਜੂਲ ਅਤੇ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।