ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ 'ਨਿਕਾਲਾ'


ਕੋਈ ਲੱਖ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕੌੜਾ-ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੜੱਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਲਮ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖੀ ਸਰੂਪ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਅਧੀਨ ਢਾਅ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਲਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 60-40 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਾਖ਼ੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ''ਖਿੜ੍ਹਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ'' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚੋਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ਰੀਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਪੰਜਾਬੀ ਮਹੀਨੇ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਾਫ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ, ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਚੰੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਅਧੀਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਣ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 'ਬਿਗਾਨੀ' ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠਾ ਤੇ ਮਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ