ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਜੰਗਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਦੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੇਗੀ?


ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਝ ਤਕੜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣਨ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਭਾਰੂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਸਦੀ ਨੂੰ 'ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਦੀ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਜੰਗਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਜੰਗਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ' ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕੀਂ ਖੋਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਲਈ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਹ ਸਭ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬੀਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੌਹਨ ਬੇਅਰਡ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ (ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ 'ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਸ਼ਬਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲੇਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬੇਅਰਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ।