ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ


15 ਅਗਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1947 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜੂਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੂਨ ਹੀ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
1947 ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਗਰਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 'ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਵੀ ਆਰੰਭੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਲਈ 'ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾ ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਬਦਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗਿਆ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 'ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਜੁਆਬ ਸੀ, ''ਅਬ ਵਕਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।'' ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਵਕਤ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਖ਼ੈਰ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਸਾਫ ਹੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹੇੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਦੇਖਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ' ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਥਾਈਂ 'ਮਾਰਚ' ਵੀ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, 'ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ 'ਹਵਾ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨ' ਵਾਂਗ ਥੋਥੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ (ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਿਲੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 1947 'ਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਲਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ)।
ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪੇ ਮਗਰੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਜੋਕਾ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਣ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ' ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਲਾਕਾ, ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਜੁੰਡਲੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਭ-ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਉੱਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜੇ ਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ 'ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।' ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੁਰੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੂਝੜਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ 'ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ' ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੌਮ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤੜਪ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ 'ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ' ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ 'ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ' ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਜੂਨ 1984 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਆ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਹੋਰ ਖਿਲਾਰ ਲਏ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੌਮਘਾਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਣਖੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ 'ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ' ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 'ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ' ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ 'ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ' ਲਈ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 1992 ਦੇ ਚੋਣ-ਬਾਈਕਾਟ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। 'ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ' ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਮਾਤ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 'ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ' ਹੈ। 1999 'ਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਇਆ।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਰਖਰੀਦ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਕਸੂਤਾ ਗੇੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ 'ਚੋਂ ਨਫਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਦੁਆਬਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਈਏ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਭਈਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਈਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਈਏ ਹੀ ਰਾਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੇਬਰ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਈਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਈ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ; ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ 60% ਅਫਸਰ ਯੂ.ਪੀ; ਬਿਹਾਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਹਦੇ ਅਫਸਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੂਨ ਹੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੱਚਰਪੁਣੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਗੜਬੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵੀ ਉੱਭਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਯਤਨ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਬੇਈਮਾਨ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਪੰਜਾਬ' ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਚਰਾੜੀ