ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ?


ਗਲੋਬਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ? ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ (1) ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ (2) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜੇਗਾ? (3) ਕੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਹਸੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ (4) ਕੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। (5) ਕੀ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਠਾਕੁਰ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖਾਸਕਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫੌਜ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ) ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਣ ਰਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਗਲੋਬਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ' ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਣ ਰਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਫੰਡ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ 1778 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 'ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਾਹਸੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀਥਾਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਸਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਗਲੋਬਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ-ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਊਮਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਚੰਗੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਣਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।