ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਬੇਇਤਫਾਕੀਆਂ


ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਇਥੇ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 'ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਇਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਖਿਝ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਏ ਗਏ 133 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਆਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 25 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਈ 2011 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ 1984 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਵਾਲ ਹੈ। 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਗਾ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਕੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੰਗਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵੱਧ ਵੁੱਕਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਨਾਮ ਗਊਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਗੈਰਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਸਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮ ਤਾਕਤਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥ ਵੱਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਸਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹਊਮੈ, ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਏਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗੀ।