ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ


ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ/ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗਾ ਨਿੱਘ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ 1954 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ 'ਤੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ' ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਿਰੁੱਧ 12000 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੂੰ ਭੁਆਟਣੀਆਂ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1955 ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ 'ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮੀ ਟਕਰਾਅ, ਬਦਲ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਟਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ  ਲਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੁਲਘ ਰਹੀ ਇਸ ਚਿਣਗ ਨੇ 1960 ਵਿਚ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 50000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1996 ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਂਗਣਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ 'ਟਿੰਡ' 'ਚ ਕਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਬੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ 'ਹਿੰਦੀ' ਲਿਖਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਟੇ ਵੱਢੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਟਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 1973 ਵਿਚ 'ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ' ਘੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ' ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੂਨ 1975 'ਚ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। 1997 'ਚ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਖੂੰਜੇ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1978 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ 1980 'ਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਉਭਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਠੀ ਜੰਗ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ/ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਾਵਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਥਿੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜੂਨ 1984 'ਚ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ, ਧਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। 1984 ਵਿਚ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਜਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਖੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ  ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਦਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਗਰਮਦਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਆਖਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1985 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। 1997 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਾਲ ਗਲਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੱਝੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਿਆ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਗੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖ-ਮਾਰੂ ਦੰਦ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘ, ਸੌਦਾ-ਸਾਧ, ਨੂਰਮਹਿਲੀਏ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਦੁੰਮ-ਛੱਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੋਕ ਤੇ ਬੇਟੋਕ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਈਆਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਜਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਢਾਈ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲੋੜੇ ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਤ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਦਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੇਰਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਘੜਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾੜ੍ਹੀ