ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਦੇ 27ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ 1984 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ 'ਸੁਝਾਅ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸ੍ਰ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਏ.ਆਰ. ਦਰਸ਼ੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਚਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਭਾਜਪਾ' ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ 'ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ' ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਬਿਕ੍ਰਮੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਾਲੂ ਨੀਤੀ ਵਰਤਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1984 ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ 28 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਯਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ 28ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 'ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ' ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਟਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਕੌਮੀ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਇਮਾਨ ਨਾਲ 'ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ' ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੌਮ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਣ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦੇਵੇ।