ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਲਾਵਾਰਿਸ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ?


ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ 1513 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 27.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਅ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਤੱਕ ਦੇ ਖੂਨੀ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਇਨਸਾਫ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ 1513 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 2097 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ 2097 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 532 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਗੁਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਇਹ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, '28 ਫਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੈਂਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ। 1992 ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 300 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ?
ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6017 ਸੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਮਲਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਤਿੰਨ ਕੁਇੰਟਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬਾਲਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅੱਧ-ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਰਿਸਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਥਾਣਿਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਨਰਸੰਘਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।''
ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1990 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ, 2097 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ 984 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਲਾਵਾਰਿਸ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ 74 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੂਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਕਿ 'ਏਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਸਲਕੁਸੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।'
ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੁਆਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗੁਣੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਿਤ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ: ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ?