ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ


ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ''ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਜੀਵੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ , ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।'' ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ,'' ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ  'ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕਾਤਲ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਵੇ ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।'' ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੂਲ 1980 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 1970 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 37.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 59 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤ ਦੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਰਿਆਸਤ ਟਰਾਵਨਕੋਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 1945-50 ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ 962 ਕਤਲ ਹੋਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 1950-55 ਦੌਰਾਨ 967 ਕਤਲ ਹੋਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੰਨ 1976 ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ 542 ਕਤਲ ਹੋਏ ਜਦ ਕਿ 1998 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 558 ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 159 ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਨੇ 1998 ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। 1997 ਵਿਚ ਮਸਾਚੂਸੈਟਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2000 ਵਿਚ ਦੀ 'ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ 48 ਤੋਂ 101 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 1965 ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ 1995 ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੰਡ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 1976 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੰਡ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਥੇ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ 75 ਲੋਕ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿÀੁਂਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਤ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਾਲਦਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਦਲਿਤ, ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ  ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਂਵੀਰ, ਸਭੈ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਦੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਾਰਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਤਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਂਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।''
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ