ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੱਚ


ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੱਜ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਲਕ ਤੱਕ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਤੀਹਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ।
ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ 'ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਰਗਾ ਕਥਿਤ 'ਜਾਮ-ਏ-ਇੰਸਾ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਫਿਰ ਸਰਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਵੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ? ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਅ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵਿਚ ਸਰਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੱਕ-ਗੋਡੇ ਨੀਵੇ ਕਰਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਸਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕੀ ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 'ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਪੱਤਾ' ਖੇਡੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹੇੜ ਲਵੇਗੀ ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਅਠਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂ. ਐਸ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ (ਯੂ. ਐਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਐਫ.) ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕਰੂਰ ਚਾਲਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ 'ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ' 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਿਕੜੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢੰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।