ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਕੌਣ ਉਠਾਵੇਗਾ?



ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਰੁਸਣ-ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹਨੇਰੀ ਥੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਜੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੈ। ਸਟੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਤੋਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਤ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਹੁਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੁੱਸੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਅਸਥ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੁ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ, ਪੱਗੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤਾਪ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਤਾਵਲੇਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਟੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਖੰਗ ਨਾਲ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿਚ ਦੱਬ-ਚੁੱਕੇ ਮਸਲੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬੇਸੁਮਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ 'ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਥੇ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਸਿੱਖ' ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਧੰਦੇ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾ ਸਕਣ। ਆਪਣੀ ਹੇਠਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਤਿ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹਿ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲੁੱਟ-ਕਸੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।