ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ?


ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇਕੋ ਖਿਆਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ-ਤੀਸਰਾ-ਚੌਥਾ ਸਮੂਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਖਰੇਵੇ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਜਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਜਨਸਮੂਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੁਣ ਸਭ 'ਸੱਚੋ-ਸੱਚ' ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੋਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜੁਗਤਾ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲਤ ਰੀਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਟੀਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਭਰਾ ਦਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਤਾਏ-ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਇਕੋ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਹੀ ਮਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਿਯਾਦਾ ਪ੍ਰਸੋਤਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਧੱਬੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ, ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਤਾਣਾਪਣ, ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੋਰਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਵਧਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਭਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਿਰ ਆਣ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਿਰਸੁਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।