ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਾਰੇ


ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਭਾਰੂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ, ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਲੂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਛੱਡਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਹਿਜਧਾਰੀ' ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧੁਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਣ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੰਕੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਹੋ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2004 'ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਮੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕੋ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾ ਸਲਾਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘੋਨੇ-ਮੋਨਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਰਦੀ, ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉੁਂਕਿ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾਸਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਗੈਰਤ, ਅਣਖ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚਿਣਗ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਆਰੰਭੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੇ ਚਹੁੰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆ, ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹਰ ਪਲ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੋਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਜਿਹੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ, ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੜ੍ਹ ਵੱਟ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 'ਬਾਦਲ ਦਲ' ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।