ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ 1984 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ


ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਹੁਣ 27 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤ ਭਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੌਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਰਛੇ, ਟਕੂਏ, ਸੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਾਂ ਦੇ ਕਨੱਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਖਾਮੋਸ਼ੀ' ਨੇ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ, ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2966, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਅਗਨੀਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈਆਂ 10897 ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ-ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਕਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 2733 ਹੈ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 1827 ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 102 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 904 ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿਚ ਰੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 2966 ਸਿੱਖ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 1318 ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੌ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1985 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਮਿਥੀ ਗਈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਅਨੁਸਾਰ 10897, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3297 ਨੂੰ ਇਹ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1987 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਕੇਵਲ 684 ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 2733 ਸਿੱਖ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ-ਰਿਲੀਫ 2001/1009 ਮਿਤੀ 22.2.2001 ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ 2761 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 2223 ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਮਾਮੂਲੀ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 2960 ਫਲੈਟ ਤੇ ਪਲਾਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰੀ, ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਜਾਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ ਦੁਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚਵਾਨ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਇਕ ਲੱਖ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੁਲੀਸ, ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਯੋਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਤੀ 16 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੂੰ ਸਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕ ਮੁੜ ਵਸਾਊ ਪੈਕੇਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮਈ 2006 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ- ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਇਕ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 684 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 1984 ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਿਰਧ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ- ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਕ-ਅੱਧ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਿਆਂ-ਛੋਟਿਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਭੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਪਲੱਸਤਰ ਦੇ ਖਲੇਪੜ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20 ਕੁ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਦੁਖਾਂਤ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਏ, ਚਾਚੇ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੇਵਲ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਲਵਾਰ-ਕਮੀਜ਼ ਪੁਆਈ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਗੋਪੀ ਕੌਰ, ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪਿਤਾ, ਤਾਇਆ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਮੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਲੱਡੂ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤਿਰਲੋਕਪੁਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਕੁਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੇਠ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਿਰਲੋਕਪੁਰੀ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪੂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜੋ ਇਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਮੰਗ ਤੇ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਏ ਜਾਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਇਕ ਧਾਰਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 715 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 462 ਕਰੋੜ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 253 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 22000 ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੈਰਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ।
ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1995 ਤੱਕ 400 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1985 ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ 'ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਹਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਤੇ ਕੋਸਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿੱਗਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦਾ ਫੋਕਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸੱਚੀ ਸੋਚ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਿਚ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ