ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਨਵੰਬਰ '84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਆਸਾਰ


ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਧਿਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਲ ਨਾਥ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਛੋਟ' ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਲੀ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠ ਰਹੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿ :
(À) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
(ਅ) ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
(Â) ਕੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
(ਸ) ਕੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫ਼ੀਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ : (À-1) ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲ ਸਕੇ।
       (À-2) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ/ਹਕੂਮਤ/ਧਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਓਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਦੀ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ; ਜੋ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984' ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇਕ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ : (À-3) ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਯਤਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਜਬ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ', 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ' ਅਤੇ 'ਤਸ਼ੱਦਦ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ।
    ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਸਾਰ : (ਅ-1) ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੁਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
        (ਅ-2) ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984' ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 'ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ' ਤੇ 'ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ' ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਕ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ' ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ' ਅਤੇ 'ਤਸ਼ੱਦਦ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
        ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ : (Â-1) ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 1789 ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ (ਪਰਵਾਸੀ 'ਟੌਰਟ' ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1789 ਰਾਹੀਂ) ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
     (Â-2) ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
(Â-3) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ' ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
          (Â-4) ਕਮਲ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ।
         ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ : (ਸ-1) ਕਮਲ ਨਾਥ ਕਦੇ ਵੀ; ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਮੇਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 'ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਛੋਟ' ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
          (ਸ-2) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਲਈ 'ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਛੋਟ' ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਫ਼ੀਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਲਈ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
(ਸ-3) 'ਵਿਹਾਰਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ' ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫ਼ੀਰੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ੀਰੀ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਲ ਨਾਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ-ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
          (ਸ-4) ਸਫ਼ੀਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਫ਼ੀਰੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ।
         (ਸ-5) ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫ਼ੀਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਫ਼ੀਰੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਬਚਾਊ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
      'ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਾ : ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ 'ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ' ਨਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੱਥ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਦੇ ਵੀ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ' ਅਤੇ 'ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ: 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੀਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 'ਮਾਫੀ' ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 'ਮਾਫੀ' ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼-ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ (ਕਥਿਤ) ਮਾਫੀ, ਜੁਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀ