ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਬੱਝ ਸਕਦੀ ਹੈ?


'ਕਾਨੂੰਨ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਉਸ ਜਾਲੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਮੱਛਰ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਟਿੱਡੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਫ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ' ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਭਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਈ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੇਅਥਾਹ ਸੰਪਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਵਾਹ ਜਹਾਨ ਦੀ' ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਤਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਕ ਪੌੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਤਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਪੂਝਣਯੋਗ 'ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਇਸ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਬੇਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ' ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਤਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇÂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ  ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਘਰ ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਸੀਬਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਮਾਇਆ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਰਿਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਆਟੋ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਲਈ ਲੋਥਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਖੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਬਦਾਂ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਤਮ ਸੇਵਾ' ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤਾਈ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੰਡਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ 'ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਂਗ' ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕੌਮ ਲਈ ਕਿਸ ਮਰਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਨ?
ਨਿਬੜਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਈ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਕੌਮ ਹਿੰਤੂ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ-ਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਪਜੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ' ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਜੋਗੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਦਰਦ' ਵਜੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨੇ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ 'ਅਸਲੀ ਦਵਾਈ' ਬਣਨ ਵੱਲ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।