ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


....ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇ!!!


ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਦਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਦਨ ਨਿੱਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ 'ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ' ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਖਦਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਰਫ਼ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 170 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 157 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 3, ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ 2, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਗਰੁੱਪ 2 ਅਤੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਕੁਆਪਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜੋ ਮਤੇ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ 'ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ' ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਲਕਬ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਨ-ਘੋਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਚੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਸਾ, ਬਿਆਸ, ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਕਥਿਤ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ' ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਅਫ਼ਸਰ ਰੱਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ 'ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ' ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। 92 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿੱਤੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਮੂਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਦਨ 'ਸਿੱਖ ਸਦਨ' ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ 'ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ' ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਦਿੱਖ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਤਾ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਹਿੱਤ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰੋਲ ਸਵਾਰਥੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖਤ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? : ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣਨ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਅਤੇ ਅਣਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ (ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਜਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਭਵਿੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ' ਦੇ 'ਇਕ ਸੂਤਰੀ' ਗੁਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।