ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਉਸ ਤਰਮੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1907 ਵਿਚ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਟਿੱਕਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਟੋਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਨ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਭਾਵ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1909 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ 1955 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1937 ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਜੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-ਬੀ ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ-2 ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਦਾ ਭਾਗ 19 ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਜੋ ਵਿਆਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਧਾਰਾ-1 ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਧਰਮਾਂ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-25 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ-2 ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਐਨ. ਵੈਂਕਟਾਚਲਾਹੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-25 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 2 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ-2 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ-ਬੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 'ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ' ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਚਿੰਤਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਂ' ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮਰਿਯਾਦਾ, ਰਸਮ-ਰਿਵਾਜ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਦਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਆਬਰੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ. ਜੇ. ਸਿੰਘ, ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ  ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ