ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ?


ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ 'ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ' ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਦੀ 44 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ 1955 ਵਿਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੰਮਤ 13 ਵੈਸਾਖ ਸੰਮਤ 1610 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ 'ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ' ਦਾ 'ਲਾਵਾਂ' ਸਮੇਤ ਵਿਆਹ ਖੁਦ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ 'ਅਨੰਦ ਵਿਆਹ' ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਟਿੱਕਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1908 ਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜ਼ਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1908 ਨੂੰ 'ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਐਕਟ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955' ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909' ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵਸ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੂਹਰੀ ਅਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ 'ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਸ੍ਰ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕੜੀ ਪੈਰਵੀਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ 'ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਐਕਟ' ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ 'ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ' 'ਚ 1909 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਕਾਰਤਮਿਕ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 'ਵੱਖਰੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ' ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੌਮ 'ਚ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਧਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ' ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਘੁਲ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਨਿਰੋਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਤਿਰਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਉਗ ਰਹੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਥੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਗਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਸਕੇ। 'ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ' ਤੋਂ ਮੁਕਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਚੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੜਕਦੀ ਰਹੇ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ।