ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤ



ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ॥
ਅਸੀਂ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲੌਬੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਲਖਣ ਪਛਾਣ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੇਂਟ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਢਸਾ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਨਵਾਂ ਬੰਬ ਸੁਟਿੱਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ੧੯੫੫ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ ੪੪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਜੋਗਵੱਸ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹੈ। ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜਖਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮੌਕੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ੫੦,੦੦੦ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ੧੯੭੮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ੫੦,੦੦੦ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱਲਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ੧੯੮੪ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਰਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਸਨ ਕਿ "ਇਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ"। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆਂ, ਉਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ੬੦ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਥਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ੨੫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ੨੫ (ਬੀ) (੨) ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ੧੯੯੯ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਵਾਰਸ ਥਾਪਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ੭੨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਜ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਬੋਲੀ, ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਸਵੈ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿੱਖ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕੌਮ' ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਆਪ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਢੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੇਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ੨੦੦੮ ਤੋਂ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ੫੦,੦੦੦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਮਾਣ ਹੈ । ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੨੫ (੨) (ਬੀ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ ੨੫ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ੧੯੮੨ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਗ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਖਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੱਬ ਰਾਖਾ

ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਤਰਜਮਾਨ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਉਤਾਰਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ