ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਕਾਇਦਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਤੋੜ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਗੂ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਤਿਆਂ/
ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 'ਮੀਨਾਰ-ਏ-ਸ਼ਹੀਦਾਂ' ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 6 ਜੂਨ 2003 ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ 9 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਥਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਕੜ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। 10 ਅਗਸਤ 2002 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਭੇਦਭਰੀ ਚੁੱਪਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਸਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚ ਰਲ-ਗੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਿਰਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਦਰਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2011 ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰ ਗਏ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗ ਢੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਟਾਊਨ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਤਰੁਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਫ਼ੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾਣਾ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ-ਦੂਹਾਈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ 'ਕਚਹਿਰੀ' ਬਣਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਰਗੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2002 ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ੂਤੋਸ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ (ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ) ਵਾਂਗ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। 29 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਘੜਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਘੜੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 17 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਅਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਮਨ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਵਿਚ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ
J ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ।
J ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ।
J ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ।
J ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ।
J ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ (2) ਵਿਚ ਸੋਧ।
J ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ।
ਆਦਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸਾਰ-ਅੰਸ਼
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਠ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਾਂਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸ਼ਿਕਤਾ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੱਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿਫ਼ਰ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੇਵਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਲਹੀਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਥ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਸ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।
- ਡਾ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ