ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ


ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ 61 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ  ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ : ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ  ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ  ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿਚ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ  ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਸ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾਂ ਆਦਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਿਭਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 1950 ਵਿਚ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ  ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
1955 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰੱਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ  ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 18 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ  ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ  ਪਾਣੀਆਂ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ) ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ 1973-78 ਪਾਸ  ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ 1982  ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਅਗਸਤ 1982  ਤੋਂ  ਮਈ 1984 ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਣ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਾਰਨ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ।   ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ (1) ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 1982 ਤੋਂ ਹੋਏ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (2) ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ (3) ਦਿੱਲੀ, ਬਕਾਰੋ ਅਤੇ ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ (4) 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ (5) ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ (6) ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (7) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, (8) ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ (9) ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ (10) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ (11) ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :
“ਸੰਗਿ ਮਰਮਰ ਸੇ ਤਰਾਸ਼ਾ ਮਹਿਲ ਤੇਰੇ ਸਪਨੋਂ ਕਾ,
ਕਿਆ ਖ਼ਬਰ ਥੀ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਕੀ ਦੀਵਾਰ ਪਰ”
ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ, ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 1985 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਈ 1987 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਇਰਾਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈ ਗਈਆਂ।
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ 1993 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਨ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿਚ ਵੈਣ ਪਏ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆਂ 26 ਸਾਲ ਭਾਵ ਇਕ ਸਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਨ 1984 ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਸਤਾਖਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ 20 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਕਸੁਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ 1997 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ “ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ” ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ” ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਚੱਲਣ ਦਿਉ।”
“ਜਦ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਦਗ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ,
ਜ਼ਰਾ ਇਤਫ਼ਾਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ”
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ