ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਅਕਾਲੀ ਦਲ [ਅ]ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿਲਾਈ


ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ] ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ| ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸ| ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ 20000 ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਾ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ-ਸੁੱਖਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਨਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਚ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਨਲ ਪਰੋਹਤ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾ ਨੰਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਗੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ| ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋ| ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋ| ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ| ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੋ| ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸ| ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋ| ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋ| ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ  ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਸ| ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ| ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਨਵੇਂ ਹੋਟਲ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ| ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਵੇ ਪ੍ਰੋ| ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ| ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ| ਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੋ| ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ| ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਮਕਬੂਲ ਭੱਟ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਗ ਵਾਗੂੰ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਪ੍ਰੋ| ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ| ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਰੀਕੇ, ਸ| ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ[ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ], ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਲਾ ਹਕੀਮਾਂ, ਸ| ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸ| ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਜੋਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਨੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੌੜ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਣ-ਖੁਣ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਗਾਗਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਮਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਸੱੁਚਾ ਸਿੰਘ ਸੁਰਤਾਪੁਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਛੋਆਣਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ, ਸਮੂਹ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਜੂਮਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਘੁਲੂਮਾਜਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਣ- ਖਾਨਾ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਗੱਲਵੱਡੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੱਖ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਅਫਗਾਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰੀਵਾਲਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ,ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ ਗਵਾਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ, ਰਣਦੇਬ ਸਿੰਘ ਦੇਬੀ, ਗੁਰਨੇਬ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਨਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਸੋਈ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਰਾਂ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਬਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਪੋ੍ਰ| ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।