ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚਲਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ


ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਜੋਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕੌਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਯਤਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰਾ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਯਤਨਾਂ  ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੇਗ ਮੱਧਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ।