ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ?


6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਦੀ 27ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ-ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਥਾਂ, ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਦੀ 27ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਦਰਦਮੰਦ ਹੋਣ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ (?) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਥਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ 'ਚ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ-ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ 1984 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਕਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 27 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ (ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ) ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1984 ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਰਦਮੰਦ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।