ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਮਰਿਯਾਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ...


ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ 'ਸਾਕਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1984' ਦੀ 27ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਫਖ਼ਰ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ-ਆਬਰੂ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜੂੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤੇ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। 1984 ਦਾ ਸਾਕਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਵ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮੰਗ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਸਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ 'ਚ ਫਸੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਡਰ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਦਾ ਕਾਂਡ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚਾਇਆ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਨਪ ਰਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਪੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ ਮਸਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਵੇਲ ਦੋ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਕੱਢ ਲਵੇਗੀ।