ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ


ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਰਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਮਾ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਅਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਆਖਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸਟੀਕ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅਪਣੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲੇਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਝ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ

'ਸੁਧਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣਾ ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੀਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੈ।ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਸੁਧਾਰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ 1976 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸੋਧ’ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ‘ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ‘ਸੰਘੀ ਢਾਚੇ/ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੌਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ; ਹਿੰਦੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ, ਮਰਾਠੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਉੜੀਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਹਿਲਾ: ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਚੇਤ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ: ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ-ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਨਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਓਨਾ ਹੀ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ : ਇਹ ਕੋਈ ਅਚੇਤ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕਿ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।)

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਪਛਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਭੇਡਚਾਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਐਕਟਾਂ) ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਟੀਚਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ’ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਲੋਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ?
ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਲਕਿ, ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਲਗਨ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਯਤਨ ਹੀ ਅਖੀਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ
-ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ।
ਸੰਪਰਕ: 098882-70651