ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ


ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ


40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰੜ -ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ -1955 ਦਾ 'ਸਮਝੌਤਾ' ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ
ਇਹ 1955 ਵਿਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ‘ਗੁਪਤ’ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿਚ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਏ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਂਸਾਂ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਸੀ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤੋ ਮੁਫ਼ਤ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਾਡ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1955 ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ‘ਸਮਝੌਤਾ’ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਗੁਪਤ’ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਵਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2004’ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਹੱਕਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ’ ਸਗੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਦਸੰਬਰ, 1947 ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਤਕ ਨਵਿਆਏ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਨਵਿਆਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਮਈ, 1948 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਹੀ ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐੱਨ.ਵੀ. ਗਾਡਵਿਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਮਈ, 1950 ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵਧਦੇ ਤਨਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1952 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 1955 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉਪਲਬਧ 15.85 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਸਮਝੌਤਾ’ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65, ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ 1.30 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼., ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.90 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.00 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ‘ਸਮਝੌਤਾ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ‘ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ‘ਗੁਪਤ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰ: 12 ਵਿਚ 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਿਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਕਨਫ਼ਰਮ’ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਈ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ‘29.1.1955 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ‘ਮਿਨਟਸ’ ‘ਕਨਫਰਮ’ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’ ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭੈਅ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੀਮ ਸੇਨ ਸੱਚਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਸਰਵੇ’ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1949-50 ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਘਾੜਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੜ ਲਈ ਸੀ ਜਦ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਬੈਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ੍ਰੀ ਐੱਨ.ਡੀ. ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਵਲ 5.9 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਪਾਣੀ-
ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ 8.6 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਮੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ., ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ., ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਤੋਂ 1.6 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ(400 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀ: ਸਿੰਚਾਈ ਸ: ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ: ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਮਗਰ ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਉਕਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੜ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਰਕਮ-ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਬਣੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ 100 ਕਿਊਸਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਿਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਭਾਵ 50 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 5 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਘਾਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 13 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2.50 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਨਅਤੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ।

ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ!
ਸ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ 18 ਫਰਵਰੀ 1873 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਮਦਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤਰਾਵਨਕੋਰ-ਕੋਚੀਨ ਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਪੇਰੀਆਰ ਨਦੀ ਦਾ ਲਿਆ ਪਾਣੀ। ਤੀਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ 1918 ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਬਦਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਉਪਰੰਤ 4 ਸਤੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ?
1955 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ?
ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਸ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ’ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ‘ਗੁਪਤ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ‘ਮਾਰਕ’ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੁਲ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਭਾਵ 15. 85 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਉਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਭਾਵ 8 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ-
ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੇਨ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਵ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1982 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਮਧੂ ਦੰਡਵਤੇ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਸ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ: ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਫਰਵਰੀ, 1983 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜਥੇ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
9 ਫਰਵਰੀ, 1983 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੇਨ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਫਰਵਰੀ, 1983 ਦੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੇਨ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਦਾ ‘ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਕੀਕਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 24. 3. 1976 ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 3. 5 ਅਤੇ 3. 5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ‘ਐਵਾਰਡ’ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੇਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੇਨ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ‘ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ’ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
10 ਫਰਵਰੀ, 1983 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ-
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ, 1955 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਐਨ. ਡੀ. ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮੱਧ ਵਿਚ ‘ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ’ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ‘ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ’ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸਲਾਹ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ 1955 ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਓਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ : ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ 'ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਰਟੀ' ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਲਾਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਨੈਚਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਆਦਿ ਅਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪ ਝੱਲਿਆ

ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਬਾਵਾ
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਅਜੀਤ’