ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼


ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 'ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਉਰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਾ: ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 1948 ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 1957 ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਏ)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1949 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੰਬਰ ਦੋ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਲਨ (ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 9 ਜੂਨ 1949 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈੱ੍ਰਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 1951 ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈੱ੍ਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨ ਸੰਘ (ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ) ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ 'ਪੈਪਸੂ' ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ, 1955 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਦਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 'ਪੈਪਸੂ' ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਚਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ 'ਪੈਪਸੂ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 'ਪੈਪਸੂ' ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨ ਸੰਘ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 'ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1955 ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਜਥੇ ਨਾਲ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਨਿਵਾਸ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਜੁਲਾਈ 7 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਉਠਾ ਲਈ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ 1956 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1956 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਸਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਉਧਰ 'ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ (ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਹਾਈ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਮੋਗਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਉਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ) ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਗਭਗ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੇ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ 'ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ 'ਪੈਪਸੂ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ, ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ 27 ਮਈ, 1964 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੂਸ ਵਿਚ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿਖੇ ਅਚਾਨਕ 11 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਦਾਹ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਕਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ 1951 ਤੇ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਦਸ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।


ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ
ਮੋ: 98762-95829